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Justice Yashwant Varma Cash Case: Inquiry Committee ने Lok Sabha Speaker को सौंपी Report Impeachment से पहले ही दे दिया Resignation
March 2025 में आग में मिला था जला हुआ Cash — 200 से ज़्यादा MPs ने Sign किया था Impeachment Motion; अब Parliament के Monsoon Session में होगा अगला फैसला
भारत की न्यायपालिका के इतिहास में कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक judge की कहानी नहीं होते — वो पूरे system की साख का सवाल बन जाते हैं। Justice Yashwant Varma का मामला कुछ ऐसा ही है।
Report Lok Sabha Speaker को सौंपी
18 मई 2026 को — Judges Inquiry Committee ने अपनी report Lok Sabha Speaker Om Birla को सौंप दी। यह report Judges (Inquiry) Act, 1968 के तहत statutory requirements के अनुसार submit की गई है।
Officials के मुताबिक, यह report “due course” में Parliament के दोनों Houses में रखी जाएगी — और अगला मौका होगा Monsoon Session, जो आमतौर पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होता है।
मामला शुरू कहाँ से हुआ था?
14 मार्च 2025 की रात — Justice Varma के Delhi स्थित official बंगले में आग लग गई। Firefighters जब आग बुझाने पहुँचे, तो एक storeroom में उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई currency मिली।
यह खबर जैसे ही सामने आई, देशभर में हड़कंप मच गया। एक High Court judge के सरकारी आवास से अघोषित नकद — यह सवाल सिर्फ legal नहीं, नैतिक भी था।
तत्कालीन CJI Sanjiv Khanna द्वारा गठित in-house committee ने निष्कर्ष निकाला कि Justice Varma का उस specific storeroom पर “active या tacit control” था जहाँ cash छिपाया गया था।
200 से ज़्यादा MPs का Impeachment Motion
जुलाई 2025 में संसद के 200 से ज़्यादा MPs ने Justice Varma को hटाने के लिए एक motion sign किया। इसके बाद Lok Sabha Speaker Om Birla ने 12 August 2025 को एक three-member Judges Inquiry Committee गठित की।
लेकिन — Resignation ने पलट दी बाज़ी
Impeachment की तलवार लटकी देख — Justice Varma ने हाल ही में Allahabad High Court के judge पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ उनके खिलाफ impeachment proceedings technically “infructuous” हो गईं।
क्योंकि — एक top court judgment के अनुसार, जैसे ही कोई judge President को resignation tender करता है और उसे circulate करता है — वो “deemed to have resigned” माना जाता है। Resignation President की acceptance की “subject” नहीं होती।
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तो अब क्या होगा?
Experts का कहना है कि एक former judge को Parliament से remove नहीं किया जा सकता। Justice Varma अब technically एक private citizen हैं।
लेकिन Inquiry Committee का काम तब शुरू हुआ था जब वो एक sitting judge थे — इसलिए उनके resignation का committee के काम पर कोई असर नहीं पड़ा। Panel ने अपना काम complete किया और report submit कर दी।
एक domain expert ने कहा — “जब panel charges investigate करती है, वो judicial work माना जाता है। यह एक parallel issue है।”
Parliament का अगला कदम
अब जब report table होगी — तो Parliament को decide करना होगा कि आगे क्या? यह एक unprecedented situation है — जहाँ एक judge impeachment से बचने के लिए resign कर गया, लेकिन inquiry report सामने आ गई।
Monsoon Session में यह मामला एक बड़ी बहस का कारण बन सकता है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता और accountability — दोनों के बीच यह मामला एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाता है।
