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151 मेडिकल सीटें गईं All India Quota में… M K Stalin का TVK सरकार पर बड़ा हमला, पूछा- ‘कोर्ट में राज्य का पक्ष किसने कमजोर किया

DMK प्रमुख M K Stalin ने आरोप लगाया कि TVK सरकार की लापरवाही के कारण Tamil Nadu की 151 सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल सीटें All India Quota में चली गईं। उन्होंने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में हुई कार्रवाई और कानूनी रणनीति पर जवाब मांगा।

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DMK प्रमुख M K Stalin ने 151 सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल सीटें All India Quota में जाने को लेकर TVK सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और जवाब मांगा।

Tamil Nadu की राजनीति में सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल सीटों का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। DMK अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री M K Stalin ने TVK सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की 151 सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल सीटें All India Quota (AIQ) में चली गईं, जिसके लिए राज्य सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है।

Stalin ने कहा कि यह केवल सीटों का नुकसान नहीं, बल्कि भविष्य में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाला बड़ा असर है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की।

‘6 साल पहले आरक्षण दिलाया, आज सीटें गंवा दीं’

Stalin ने अपने बयान में 2020 का जिक्र करते हुए कहा कि इसी दिन DMK ने देशभर के मेडिकल प्रवेश में OBC छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कराने की लड़ाई जीती थी।

उन्होंने कहा कि जहां एक ओर उनकी पार्टी ने मेडिकल शिक्षा में सामाजिक न्याय को मजबूत किया, वहीं आज राज्य सरकार की कार्यशैली के कारण Tamil Nadu को अपनी सुपर-स्पेशियलिटी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा।

Supreme Court में राज्य का पक्ष कमजोर पड़ने पर सवाल

Stalin ने Supreme Court के 29 May 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने खाली बची सुपर-स्पेशियलिटी सीटों को All India Pool में शामिल करने का निर्देश दिया था।

उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य सरकार की ओर से नियुक्त वरिष्ठ वकील अदालत में प्रभावी ढंग से पेश क्यों नहीं हुए।

Stalin ने पूछा कि इतनी महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से मजबूत कानूनी दलीलें क्यों नहीं रखी गईं और वरिष्ठ कानूनी प्रतिनिधित्व में देरी क्यों हुई।

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काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल

DMK प्रमुख ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जल्दबाजी में काउंसलिंग पूरी कर दी और दूसरे दौर की All India Counselling से पहले ही 151 सीटों को खाली घोषित कर दिया।

उन्होंने सवाल किया कि क्या यह फैसला जानबूझकर लिया गया था या प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम था।

इसके साथ ही Stalin ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में इन सीटों को All India Quota में भेजने के विरोध में विशेष प्रस्ताव भी नहीं लाया गया, जबकि इसकी मांग लगातार की जा रही थी।

Review Petition का क्या हुआ?

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Stalin ने यह भी पूछा कि Tamil Nadu सरकार द्वारा Supreme Court के फैसले के खिलाफ दायर की गई Review Petition का क्या हुआ।

उनके अनुसार, यही सवाल राज्य के सरकारी डॉक्टर भी उठा रहे हैं, क्योंकि इस फैसले का सीधा असर भविष्य की चिकित्सा सेवाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता पर पड़ेगा।

‘लाखों लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा मामला’

Stalin ने इस मुद्दे को Tamil Nadu के लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा बताते हुए कहा कि राज्य ने भविष्य के 151 वरिष्ठ सरकारी सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टरों को खो दिया है, जो आगे चलकर सरकारी अस्पतालों में महत्वपूर्ण सेवाएं दे सकते थे।

उन्होंने मांग की कि TVK सरकार इस पूरे मामले पर सरकारी डॉक्टरों और जनता के सामने स्पष्ट जवाब दे तथा यह बताए कि आखिर राज्य की सीटें All India Quota में जाने से क्यों नहीं रोकी जा सकीं।

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