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Mekedatu Dam पर बढ़ा सियासी संग्राम: Tamil Nadu में Vijay का बड़ा दांव, Karnataka पर सीधा हमला

Cauvery जल विवाद ने फिर पकड़ी रफ्तार, Tamil Nadu Assembly ने सर्वसम्मति से पास किया प्रस्ताव; Congress दोनों राज्यों में फंसी मुश्किल में

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Tamil Nadu Assembly में Mekedatu Dam के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते CM Vijay, Cauvery विवाद पर तेज हुई सियासत।

Chennai: Tamil Nadu की राजनीति और जल अधिकारों की लड़ाई एक बार फिर गरमा गई है। Chief Minister Joseph Vijay ने शुक्रवार को विधानसभा में Mekedatu Dam Project के खिलाफ बड़ा प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

इस प्रस्ताव के जरिए Tamil Nadu सरकार ने साफ कर दिया कि वह Karnataka की ओर से Cauvery River पर प्रस्तावित 9,000 करोड़ रुपये की मेकेदातु परियोजना को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी।

विधानसभा में बोलते हुए Vijay ने कहा, “पानी हमारा बुनियादी अधिकार है और इसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसानों और जनता के हित में हमें एकजुट रहना होगा।”

सरकार का कहना है कि Karnataka इस परियोजना को केंद्र की मंजूरी के बिना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पूरी तरह अस्वीकार्य है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि Cauvery Water Disputes Tribunal और Supreme Court of India पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कावेरी बेसिन एक “डेफिसिट बेसिन” है और उपलब्ध पानी का बंटवारा तय हो चुका है।

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ऐसे में किसी नए जलाशय या अतिरिक्त जल उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इस पूरे विवाद ने Congress के लिए भी नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ Karnataka में Congress की सरकार है, वहीं Tamil Nadu में पार्टी नेताओं ने Vijay सरकार के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। इससे पार्टी के भीतर राजनीतिक असहजता बढ़ गई है।

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दरअसल, Karnataka का दावा है कि यह परियोजना Bengaluru की बढ़ती पेयजल जरूरतों को पूरा करने और 400 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए जरूरी है। यह बांध Arkavathi River और Cauvery के संगम के पास बनाया जाना है।

लेकिन Tamil Nadu का तर्क है कि इससे राज्य के किसानों को मिलने वाले पानी पर सीधा असर पड़ेगा।

इससे पहले भी Narendra Modi को पत्र लिखकर Vijay ने केंद्र सरकार से Karnataka की DPR खारिज करने की मांग की थी।

अब यह मुद्दा सिर्फ जल बंटवारे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा चुनावी और संवैधानिक संघर्ष बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार का रुख इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकता है।

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