‘बंगाल की खोई गरिमा लौटेगी!’ BJP सरकार के पहले बजट पर Suvendu Adhikari का बड़ा दावा, DA से लेकर महिलाओं तक कई बड़े ऐलान

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है और इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने इस बजट को बंगाल की “खोई हुई संस्कृति और गरिमा” वापस लाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

राज्य के वित्त मंत्री Swapan Dasgupta ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹4,38,775.29 करोड़ का बजट पेश किया। बजट के बाद कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य में भयमुक्त माहौल बनाना और कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है।

उन्होंने कहा, “यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बंगाल के पुनर्निर्माण का रोडमैप है।”

सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत

बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक सरकारी कर्मचारियों के लिए Dearness Allowance (DA) में 20 फीसदी की बढ़ोतरी है। अब कुल DA बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा।

Adhikari ने कहा कि केंद्र के बराबर DA देने का वादा अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार उस दिशा में तेजी से काम कर रही है।

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महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े ऐलान

सरकार ने Annapurna Scheme के तहत महिलाओं को हर महीने ₹3,000 देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में लड़कियों के ड्रॉपआउट को रोकने के लिए अविवाहित छात्राओं को एकमुश्त ₹50,000 की सहायता दी जाएगी।

बेरोजगार युवाओं के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा हुई है। 21 से 45 साल के ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने ₹3,000 और अन्य पात्र युवाओं को ₹2,000 मासिक भत्ता मिलेगा।

शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

BJP के चुनावी वादे के मुताबिक उत्तर बंगाल में IIT और IIM स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही Kalyani के पास नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना भी सामने आई है, जिससे कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके।

सरकार इसके लिए 1,000 से 1,500 एकड़ जमीन चिन्हित करेगी।

संस्कृति और विरासत को बढ़ावा

बजट में सांस्कृतिक पहचान को भी खास जगह दी गई है। Vande Mataram के 150 साल पूरे होने पर एक विशेष संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही Syama Prasad Mukherjee की जयंती (6 जुलाई) को राज्य सरकार ने आधिकारिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि BJP सरकार की राजनीतिक सोच और भविष्य की रणनीति का संकेत भी है। अब देखना होगा कि जनता इस नए विजन को किस नजरिए से देखती है।