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Karnataka में free बस पास पर बड़ा बयान: ‘बाहरी छात्रों को नहीं मिलेगी सुविधा’, बोले CM DK Shivakumar

कर्नाटक सरकार की नई छात्र योजना पर छिड़ी बहस, मुख्यमंत्री ने साफ कहा- “स्कीम सिर्फ राज्य के छात्रों के लिए”

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Karnataka Free Bus Pass Scheme: बाहरी छात्रों को नहीं मिलेगी सुविधा, CM DK Shivakumar का बड़ा बयान
कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK Shivakumar छात्रों के लिए नई योजनाओं की घोषणा करते हुए।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK Shivakumar ने छात्रों के लिए शुरू की गई फ्री बस पास योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि यह सुविधा केवल कर्नाटक के छात्रों के लिए होगी और बाहरी राज्यों के छात्रों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

ANI से बातचीत में DK Shivakumar ने कहा, “यह योजना सिर्फ कर्नाटक के छात्रों के लिए है। हम बाहरी लोगों को फ्री पास नहीं दे सकते। हमारी कोई भी योजना राज्य के स्थानीय लोगों के लिए ही होगी।”

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे स्थानीय छात्रों के हित में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे दूसरे राज्यों के छात्रों के साथ भेदभाव मान रहे हैं।

दरअसल, 4 जून को DK Shivakumar ने युवाओं के लिए छह बड़े ऐलान किए थे, जिन्हें उन्होंने “नया युवा युग” शुरू करने वाला एजेंडा बताया। इसमें छात्रों के लिए फ्री बस पास, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार एक्सचेंज, 10 हजार यूथ एसोसिएशन का गठन, B Khata को A Khata में बदलने की योजना और बेंगलुरु की सड़कों के लिए 2000 करोड़ रुपये का अपग्रेडेशन प्लान शामिल है।

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सरकार का दावा है कि इन योजनाओं का मकसद राज्य के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्थानीय बनाम बाहरी लोगों का मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमा सकता है।

Karnataka Free Bus Pass Scheme: बाहरी छात्रों को नहीं मिलेगी सुविधा, CM DK Shivakumar का बड़ा बयान


गौरतलब है कि DK Shivakumar ने हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लंबे समय तक चली राजनीतिक खींचतान के बाद उन्होंने राज्य की कमान संभाली। उनके साथ 13 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी।

अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की इस नई छात्र योजना को लेकर आने वाले दिनों में क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या यह फैसला दूसरे राज्यों के छात्रों के बीच नई बहस छेड़ेगा।

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