Technology
16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन: इंडोनेशिया ने उठाया बड़ा कदम
YouTube, Instagram, TikTok जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी पाबंदी, दुनिया के लिए बना नया उदाहरण
डिजिटल दौर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच इंडोनेशिया ने एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया है। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कई लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सीमित कर दिया गया है। इस कदम के साथ इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है, जिसने इस स्तर पर सख्त नियम लागू किए हैं।
सरकार के नए नियमों के तहत “हाई रिस्क” माने जाने वाले प्लेटफॉर्म्स—जैसे YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X और गेमिंग प्लेटफॉर्म Roblox—को यह सुनिश्चित करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के यूजर्स इनका इस्तेमाल न कर सकें। इसके लिए कंपनियों को ऐसे अकाउंट हटाने या निष्क्रिय करने होंगे।
हालांकि यह पूरी तरह से इंटरनेट बैन नहीं है। कुछ “लो रिस्क” प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को सीमित अनुमति दी जाएगी, लेकिन वहां भी कड़े प्राइवेसी सेटिंग्स, पैरेंटल कंट्रोल और लोकेशन ट्रैकिंग पर सख्त नियम लागू होंगे।
इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह बच्चों के बीच बढ़ती ऑनलाइन समस्याएं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया में लगभग आधे बच्चों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या अश्लील कंटेंट देखा है, जबकि बड़ी संख्या में बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार भी हुए हैं। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ रहा था कि वह बच्चों के लिए डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाए।

इंडोनेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त नियम लागू
सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी डिजिटल कंपनियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसमें प्लेटफॉर्म्स की सेवाओं पर प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि कई कंपनियों ने पहले ही बदलाव शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ प्लेटफॉर्म्स अब अंडर-16 यूजर्स के अकाउंट धीरे-धीरे बंद कर रहे हैं, जबकि अन्य ने कम उम्र के यूजर्स के लिए अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स जोड़ने की घोषणा की है।
यह कदम ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से प्रेरित है, जहां पहले ही इस तरह के नियम लागू किए जा चुके हैं। अब मलेशिया और ब्राजील जैसे देश भी इसी दिशा में आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं।
हालांकि इस फैसले को लेकर बहस भी शुरू हो गई है। जहां कई अभिभावक इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बच्चों की अभिव्यक्ति और सीखने के अवसर सीमित हो सकते हैं—खासकर उन इलाकों में जहां डिजिटल माध्यम ही मुख्य संपर्क साधन है।
उदाहरण के तौर पर, ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में रहने वाले बच्चे अक्सर सोशल मीडिया के जरिए ही शिक्षा, जानकारी और बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं। ऐसे में पूरी तरह से रोक लगाने के बजाय सुरक्षित उपयोग के विकल्पों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है।
फिलहाल, इंडोनेशिया का यह कदम दुनिया भर के देशों के लिए एक संकेत है कि आने वाले समय में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर और भी सख्त नियम देखने को मिल सकते हैं।
