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‘Form 6 में Illegal बदलाव का आदेश किसने दिया?’ Rahul Gandhi ने EC-TCS पर उठाए सवाल, पूछा- ‘क्या उन पर दबाव था…’

Rahul Gandhi ने नए Voters के Registration में इस्तेमाल होने वाले Online Form 6 में बदलाव को लेकर Election Commission of India (ECI) और Tata Consultancy Services (TCS) से जवाब मांगा है। उनका आरोप है कि बदलाव अवैध तरीके से किया गया। वहीं Election Commission का कहना है कि उसके आदेश कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी किए जाते हैं।

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Rahul Gandhi ने Online Form 6 में बदलाव को लेकर Election Commission और TCS से जवाब मांगते हुए पूछा कि बदलाव का आदेश किसने दिया और क्या कंपनी पर कोई दबाव था।

Congress नेता और Lok Sabha में Leader of Opposition Rahul Gandhi ने Voter Registration के लिए इस्तेमाल होने वाले Online Form 6 में किए गए बदलाव को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि Election Commission में किसने Tata Consultancy Services (TCS) को यह बदलाव करने का आदेश दिया और कंपनी में किस अधिकारी ने इसे मंजूरी दी।

Rahul Gandhi का यह बयान उस विवाद के बीच आया है जिसमें Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu और Vivek Joshi द्वारा Form 6 में किए गए बदलाव पर दर्ज आपत्तियां सामने आई हैं। The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों Commissioners ने इस बदलाव को ‘illegal’ और ‘unauthorised’ बताते हुए इसे हटाने की बात कही थी।

Rahul Gandhi ने पूछे तीन बड़े सवाल

Rahul Gandhi ने X पर अपनी Post में दावा किया कि Online Form 6 में अवैध बदलाव किया गया था और Election Commission के अपने Commissioners ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की थी।

इसके बाद उन्होंने तीन सवाल उठाए—ECI में किसने TCS को बदलाव करने का आदेश दिया, TCS में किसने इसे मंजूरी दी और क्या कंपनी पर ऐसा करने के लिए किसी तरह का दबाव था?

ये सवाल Rahul Gandhi की ओर से लगाए गए आरोपों का हिस्सा हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी में यह स्थापित नहीं हुआ है कि TCS पर दबाव डाला गया था।

आखिर Form 6 में क्या बदलाव किया गया था?

Form 6 का इस्तेमाल Electoral Roll में नए Voters का नाम जोड़ने के लिए किया जाता है। विवाद उस अतिरिक्त Declaration को लेकर है जिसे Online Form में SIR (Special Intensive Revision) से जोड़कर शामिल किया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक Applicants से पूछा गया कि पिछली SIR के दौरान तैयार Electoral Roll में उनका नाम था, उनके Parent या Grandparent का नाम था, या इनमें से किसी का नाम नहीं था। हालांकि Section को Mandatory के रूप में Mark नहीं किया गया था, लेकिन जवाब दिए बिना Applicant Online Form Submit नहीं कर सकता था।

Election Commissioners ने जताई थी आपत्ति

The Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu और Vivek Joshi ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने इसे Unauthorized बताते हुए वैधानिक प्रक्रिया का सवाल उठाया और इसे हटाने की मांग की।

इसी रिपोर्ट के बाद Form 6 और Election Commission के Internal Decision-making को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हुआ। बाद में उन राज्यों में अतिरिक्त SIR Declaration को ECINET Portal से हटाए जाने की खबर भी सामने आई जहां Revision Exercise पूरी हो चुकी थी।

INDIA Bloc ने भी बढ़ाया दबाव

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब INDIA Bloc ने Electoral Roll Revision और कथित Election Irregularities को लेकर अपना अभियान तेज करने की घोषणा की है।

19 Opposition Parties की बैठक के बाद तय किया गया कि MPs 6 October को Election Commission तक March करेंगे। विपक्षी नेताओं ने President Droupadi Murmu से मुलाकात कर Voter List Revision से जुड़े मुद्दे उठाने की योजना भी बनाई है।

Opposition Alliance ने Future Elections को Ballot Paper से कराने की मांग और SIR तथा कथित Electoral Malpractices से जुड़े मामलों में Supreme Court से जल्द सुनवाई की अपील भी की है। ये विपक्ष की राजनीतिक मांगें हैं।

और भी पढ़ें : Rahul Gandhi Defamation Case: ‘हमारे सामने सभी बराबर’, जल्द सुनवाई की मांग पर CJI Surya Kant ने कही ये बात…

CEC Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग

बैठक में Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग पर भी चर्चा हुई। Opposition Parties ने Election Commission के कामकाज और SIR को लेकर जवाबदेही की मांग की है।

यह विवाद उस रिपोर्ट के बाद और बढ़ा जिसमें कहा गया कि Commissioners Sandhu और Joshi ने पिछले करीब 10 महीनों में SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज की थीं।

Election Commission ने क्या कहा?

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Election Commission ने Internal Differences को लेकर कहा है कि किसी भी Institution में अलग-अलग विचार और Observations Deliberation की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं।

Commission का कहना है कि उसके सभी Orders को पूरा कानूनी आधार प्राप्त है और वे स्थापित Statutory Procedures के तहत जारी किए जाते हैं। आयोग ने Voter-roll Software के कामकाज की समीक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं।

ऐसे में Form 6 विवाद में फिलहाल दो अलग पक्ष सामने हैं—Rahul Gandhi और Opposition बदलाव की जिम्मेदारी तथा Decision-making Chain को लेकर जवाब मांग रहे हैं, जबकि Election Commission अपनी प्रक्रियाओं को वैधानिक बता रहा है। TCS पर दबाव के Rahul Gandhi के सवाल को लेकर अभी कोई पुष्ट सार्वजनिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

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