‘Constitutional monstrosity…’: One Nation, One Election पर P Chidambaram का बड़ा हमला, बताया 2029 में क्यों नहीं हो सकते एक साथ चुनाव

One Nation, One Election (ONOE) को लेकर सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। Senior Congress leader और Rajya Sabha MP P Chidambaram ने इस प्रस्ताव पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ONOE से जुड़ा Bill Constitution के basic features, खासकर federal system में parliamentary democracy के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

Chidambaram ने इस मुद्दे पर विचार कर रही Joint Parliamentary Committee (JPC) के सामने अपनी बात रखी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि committee के सामने दिए गए अपने पूरे evidence को सार्वजनिक करने की उन्हें अनुमति नहीं है।

इसके बावजूद उन्होंने अपने तर्क का मुख्य आधार बताते हुए कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा constitutional framework से टकराती है।

‘2029 में simultaneous elections संभव नहीं’

इस पूरे विवाद में सबसे अहम दावा 2029 के चुनाव को लेकर है।

JPC Chairman P P Chaudhary की ओर से simultaneous elections 2029 में संभव होने संबंधी reported statement पर Chidambaram ने असहमति जताई।

उन्होंने कहा कि Bill के text के मुताबिक “appointed date” केवल General Election के बाद की तारीख हो सकती है। अगला Lok Sabha election 2029 में होना है, इसलिए उनकी interpretation के अनुसार उसी General Election के साथ simultaneous polls की नई व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती।

Chidambaram ने यहां तक कहा कि अगर Bill पास भी हो जाता है, जिसकी संभावना को लेकर उन्होंने संदेह जताया, तब भी 2029 में सभी चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं होगा।

X पर क्या बोले P Chidambaram?

अपने X post में Chidambaram ने JPC के सामने पक्ष रखने का मौका मिलने के लिए आभार जताया और कहा कि वह वहां दिए गए evidence को सार्वजनिक नहीं कर सकते।

हालांकि उन्होंने अपने argument का सार बताते हुए लिखा कि Bill Constitution के basic features और खासकर federal country में parliamentary democracy के principles का उल्लंघन करता है।

इसके बाद उन्होंने JPC Chairman की 2029 संबंधी reported interpretation पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका view Bill के text के अनुरूप नहीं है।

‘Constitutional monstrosity’ क्यों कहा?

Chidambaram ने प्रस्तावित व्यवस्था के लिए बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसे “Constitutional monstrosity” बताया।

उनकी प्रमुख आपत्ति elected legislatures के tenure को लेकर है। उनका तर्क है कि Lok Sabha और State Assembly elections को एक cycle में लाने के लिए अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई किसी legislature का पांच साल का कार्यकाल कम किया जाता है, तो इससे Constitution के basic structure से जुड़े सवाल खड़े होंगे।

वहीं ONOE के समर्थकों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि बार-बार चुनाव होने से administrative machinery और public expenditure पर दबाव पड़ता है तथा Model Code of Conduct लागू होने से governance और policy implementation प्रभावित हो सकते हैं।

यानी इस मुद्दे पर विवाद सिर्फ चुनाव की तारीखों का नहीं, बल्कि federalism, parliamentary accountability और elected governments के tenure का भी है।

देशभर में अभियान चलाएगा Opposition

Chidambaram ने संकेत दिया कि Congress और अन्य Opposition parties प्रस्तावित legislation के खिलाफ nationwide campaign चलाएंगी।

इससे साफ है कि ONOE आने वाले दिनों में Parliament के भीतर ही नहीं बल्कि राजनीतिक मैदान में भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है।

संवैधानिक संशोधन होने के कारण Bill को Parliament में साधारण बहुमत से ज्यादा समर्थन की आवश्यकता होगी। Chidambaram का दावा है कि सरकार के पास फिलहाल इसके लिए जरूरी two-thirds majority नहीं है।

JPC में आए बदलाव के सुझाव

ONOE legislation की जांच कर रही parliamentary committee के सामने विभिन्न experts और public policy institutions ने भी अपनी राय रखी है।

रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सुझाव इस बात पर केंद्रित रहे कि किसी State Assembly election को defer करने का फैसला subjective discretion पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसके लिए स्पष्ट और judicially traceable grounds निर्धारित किए जाने चाहिए।

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साथ ही ऐसी स्थिति में चुनाव कितने समय तक टाला जा सकता है, इसकी एक निश्चित maximum limit तय करने की बात भी सामने आई है।

इस तरह के सुझाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ONOE framework का सबसे पेचीदा हिस्सा उन परिस्थितियों से जुड़ा है जब किसी State Assembly का कार्यकाल सामान्य cycle से पहले खत्म हो जाए या किसी वजह से चुनाव तय समय पर संभव न हो।

कौन से Bills से लागू होगा One Nation, One Election?

One Nation, One Election की proposed व्यवस्था से मुख्य रूप से The Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024 जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य Lok Sabha और State Assembly elections को synchronize करने के लिए constitutional framework तैयार करना है।

इसके साथ Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024 भी broader legislative framework का हिस्सा है।

दोनों Bills को 17 December 2024 को Lok Sabha में पेश किया गया था और बाद में विस्तृत जांच के लिए JPC के पास भेज दिया गया।

Committee इसके बाद constitutional experts और अन्य stakeholders के साथ meetings कर चुकी है और अलग-अलग जगह study visits भी आयोजित किए गए हैं।

Ram Nath Kovind Committee ने की थी सिफारिश

ONOE proposal को आगे बढ़ाने से पहले former President Ram Nath Kovind की अध्यक्षता में एक high-level committee बनाई गई थी।

Committee ने Lok Sabha और State Assembly elections को एक साथ कराने तथा local body elections को भी synchronized electoral framework में लाने की दिशा में recommendations दी थीं।

भारत के लिए simultaneous elections कोई बिल्कुल नया प्रयोग भी नहीं है। शुरुआती दशकों में Lok Sabha और State Assembly elections एक साथ आयोजित होते थे।

1951-52 से यह cycle कुछ समय तक जारी रही, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ State Assemblies के समय से पहले भंग होने और फिर 1970 में Fourth Lok Sabha के early dissolution के बाद चुनावी cycle अलग-अलग होता चला गया।

अब असली लड़ाई Constitution की interpretation पर

One Nation, One Election को लेकर आने वाली राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र यही रहने वाला है कि क्या elections को synchronize करने के लिए legislatures के tenure में बदलाव Constitution के basic structure के अनुरूप है।

P Chidambaram इसे federal parliamentary democracy के लिए खतरा बता रहे हैं, जबकि JPC Chairman P P Chaudhary ने इस दलील से असहमति जताते हुए कहा है कि simultaneous elections का प्रस्ताव Constitution के basic structure के खिलाफ नहीं है।

ऐसे में 2029 को लेकर उठा नया सवाल ONOE debate को और दिलचस्प बना देता है अगर Parliament से Bill पास भी हो गया, तो क्या अगला Lok Sabha election वास्तव में ‘One Nation, One Election’ के तहत हो पाएगा?