सीमा से 15 किमी के भीतर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश, Amit Shah ने border सुरक्षा पर अपनाया सख्त रुख

1. केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। राजस्थान के बीकानेर में आयोजित समीक्षा बैठक में अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के भीतर बने सभी अवैध निर्माणों को हटाने पर जोर दिया।

बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और सीमा से जुड़े पांच जिलों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। गृह मंत्री ने साफ कहा कि सीमा क्षेत्रों में “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत अवैध गतिविधियों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछले कई वर्षों में बने अवैध निर्माणों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जाए। इसके साथ ही सीमा क्षेत्रों में ड्रग्स तस्करी, घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और आर्थिक अपराधों पर भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया।

गृह मंत्रालय के अनुसार, सीमा से जुड़े जिलों को अपराध और नशे के नेटवर्क की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी गतिविधियां दोबारा सिर न उठा सकें। शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा केवल सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें स्थानीय नागरिकों और प्रशासन की भी अहम भूमिका होनी चाहिए।

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बैठक में बैंकिंग लेनदेन पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्रालय ने जिला प्रशासन को संदिग्ध फंडिंग, फर्जी कंपनियों और “म्यूल अकाउंट्स” की पहचान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड और सीमा पार होने वाली तस्करी को रोकने पर भी जोर दिया गया।

अमित शाह ने सीमा क्षेत्रों में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हुए “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।

गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए ‘1930’ हेल्पलाइन के बेहतर उपयोग का भी निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि दो महीने बाद फिर से इन सभी मामलों की समीक्षा होगी और तब तक जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाई देने चाहिए।

सीमा क्षेत्रों में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच गृह मंत्री का यह सख्त रुख आने वाले दिनों में प्रशासनिक कार्रवाई को और तेज कर सकता है। खासतौर पर अवैध निर्माण और तस्करी के खिलाफ बड़े अभियान देखने को मिल सकते हैं।