Modi कैबिनेट का बड़ा फैसला: Ahmedabad Metro का होगा विस्तार, Amaravati में बनेंगे नए सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसर

प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने कुल 4,703 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जिनमें अहमदाबाद मेट्रो का विस्तार और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में नए केंद्रीय सरकारी कार्यालय एवं आवासीय परिसरों का निर्माण शामिल है।

इन फैसलों को शहरी विकास, बेहतर परिवहन और प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Ahmedabad Metro को मिलेगा नया विस्तार

कैबिनेट ने Ahmedabad Metro Phase 2A के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 2,169 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

नई मेट्रो लाइन करीब 6 किलोमीटर लंबी होगी और इसका उद्देश्य अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो कॉरिडोर को शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़ना है। विस्तार के बाद एयरपोर्ट तक मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को ध्यान में रखते हुए खेल परिसरों तक पहुंच भी आसान बनाई जाएगी।

रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे

सरकारी अनुमान के अनुसार इस परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग 2,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं मेट्रो संचालन और रखरखाव के लिए करीब 500 लोगों को स्थायी रोजगार मिल सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सार्वजनिक परिवहन से ट्रैफिक दबाव कम होगा और शहर में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

और भी पढ़ें : TMC में बगावत पर Kalyan Banerjee का पलटवार, बोले- ‘जो जाना चाहते हैं जाएं, BJP भी नहीं अपनाएगी’

Amaravati में बनेंगे नए केंद्रीय सरकारी कार्यालय

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश की राजधानी Amaravati में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,299 करोड़ रुपये होगी।

सरकार का उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय विभागों और कार्यालयों को एक आधुनिक और सुव्यवस्थित परिसर में स्थानांतरित करना है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में समन्वय और दक्षता बढ़ सके।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर भी तैयार होंगे

कार्यालय परिसर के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाओं के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर लगभग 1,235 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इन आवासीय परिसरों में कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें कार्यस्थल के नजदीक रहने का लाभ मिलेगा।

विकास और बुनियादी ढांचे पर सरकार का फोकस

हाल के वर्षों में केंद्र सरकार लगातार मेट्रो नेटवर्क, स्मार्ट शहरों, सड़क परियोजनाओं और प्रशासनिक ढांचे के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। अहमदाबाद और अमरावती से जुड़ी ये नई परियोजनाएं भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर परिवहन व्यवस्था और आधुनिक सरकारी परिसरों का निर्माण न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहरों को अधिक सक्षम और व्यवस्थित भी बनाएगा।