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12 साल में बदली कई पुरानी परंपराएं! Modi सरकार ने कैसे हटाए ब्रिटिश दौर के प्रतीक और नियम?
Kartavya Path से लेकर नए संसद भवन, नौसेना के नए ध्वज और पुराने कानूनों में बदलाव तक, पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिन्हें ‘औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति’ की दिशा में बड़ा प्रयास बताया गया।
भारत को आजादी मिले करीब आठ दशक हो चुके हैं, लेकिन लंबे समय तक देश की कई संस्थाओं, कानूनों और सरकारी परंपराओं में ब्रिटिश शासन की छाप दिखाई देती रही। पिछले 12 वर्षों में केंद्र की Narendra Modi सरकार ने ऐसे कई प्रतीकों और व्यवस्थाओं में बदलाव किए हैं, जिन्हें सरकार ‘औपनिवेशिक विरासत’ से मुक्ति का हिस्सा मानती है।
इन बदलावों का उद्देश्य सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि भारतीय पहचान, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को अधिक प्रमुखता देना बताया गया है।
नया संसद भवन: भारतीयता पर विशेष जोर
हाल के वर्षों में सबसे बड़ा और चर्चित बदलाव नए संसद भवन के रूप में देखने को मिला। ब्रिटिश वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई पुरानी संसद के मुकाबले नए भवन में भारतीय कला, संस्कृति और प्रतीकों को प्रमुखता दी गई है।
संसद परिसर में स्थापित Sengol को भी भारतीय परंपरा और ऐतिहासिक विरासत से जोड़कर देखा गया। वहीं लोकसभा और राज्यसभा कक्षों की थीम भी राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित रखी गई है।
Rajpath से Kartavya Path तक
दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध मार्गों में शामिल Rajpath का नाम बदलकर Kartavya Path किया गया। सरकार ने इसे सत्ता के प्रतीक से जनता के कर्तव्य और भागीदारी के प्रतीक में बदलाव बताया।
इसी क्षेत्र में पहले मौजूद ब्रिटिश सम्राट George V की प्रतिमा की जगह अब Netaji Subhas Chandra Bose की प्रतिमा स्थापित की गई है।
भारतीय नौसेना को मिला नया ध्वज
साल 2022 में भारतीय नौसेना के ध्वज में भी बड़ा बदलाव किया गया। पुराने ध्वज में मौजूद ब्रिटिश परंपरा से जुड़े प्रतीकों को हटाकर नए डिजाइन में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जुड़े तत्व शामिल किए गए।
सरकार का कहना था कि यह कदम आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत की पहचान को मजबूत करता है।
कानूनों में सबसे बड़ा बदलाव
ब्रिटिश काल से लागू कई प्रमुख आपराधिक कानूनों को भी बदल दिया गया।
Indian Penal Code (IPC) की जगह Bharatiya Nyaya Sanhita, Indian Evidence Act की जगह Bharatiya Sakshya Adhiniyam और Code of Criminal Procedure (CrPC) की जगह Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita लागू की गई।
केंद्र सरकार का दावा है कि नए कानून भारतीय परिस्थितियों और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं।
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बजट पेश करने की परंपरा में भी बदलाव
पहले केंद्रीय बजट चमड़े के ब्रीफकेस में पेश किया जाता था, जो ब्रिटिश दौर की परंपरा मानी जाती थी। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने पहली बार पारंपरिक भारतीय ‘बही-खाता’ के साथ बजट पेश किया।
इसके अलावा बजट पेश करने की तारीख और प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए। रेलवे बजट को अलग से पेश करने की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर उसे आम बजट में शामिल कर दिया गया।
द्वीपों और सरकारी भवनों के नाम बदले
Andaman-Nicobar के कुछ प्रमुख द्वीपों के नाम भी बदले गए। Ross Island, Neil Island और Havelock Island को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय भावना से जुड़े नए नाम दिए गए।
इसी तरह दिल्ली में कई महत्वपूर्ण सरकारी परिसरों और सड़कों के नाम भी बदले गए, जिनमें Lok Kalyan Marg और Kartavya Bhavan जैसे नाम शामिल हैं।
राष्ट्रभक्ति की धुनों को मिली जगह
गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर होने वाले Beating Retreat कार्यक्रम में भी बदलाव किए गए। भारतीय संगीत, देशभक्ति गीतों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों को अधिक महत्व दिया गया।
इस पहल को भारतीय सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की दिशा में एक कदम माना गया।
इतिहास और पहचान पर जारी बहस
इन बदलावों को लेकर देश में अलग-अलग राय देखने को मिलती है। समर्थकों का कहना है कि इससे भारत अपनी ऐतिहासिक जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से अधिक मजबूती से जुड़ रहा है।
वहीं आलोचकों का मानना है कि नाम बदलने और प्रतीकों के परिवर्तन से अधिक ध्यान प्रशासनिक सुधारों पर होना चाहिए।
हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 12 वर्षों में सरकारी संस्थानों, कानूनों और सार्वजनिक प्रतीकों में हुए ये बदलाव स्वतंत्र भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श का अहम हिस्सा बन चुके हैं।
