International News
Donald Trump की 25 फीसदी टैरिफ नीति से भारत को कितना नुकसान या फायदा समझिए पूरा गणित
ईरान से जुड़े व्यापार पर अमेरिकी सख्ती के संकेतों ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात रणनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर Donald Trump के बयान वैश्विक व्यापार को लेकर चर्चा में हैं। ट्रंप ने संकेत दिया है कि यदि ईरान से जुड़े व्यापार पर 25 फीसदी तक का टैरिफ लगाया जाता है, तो उसका असर सिर्फ मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत जैसे उभरते देशों पर भी पड़ेगा।
भारत लंबे समय से Iran के साथ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी बनाए हुए है। खासतौर पर कच्चे तेल के आयात और चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट भारत की विदेश नीति और व्यापारिक हितों का अहम हिस्सा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की ओर से संभावित सख्त टैरिफ नीति भारत के लिए नई चुनौती बन सकती है।
तेल और ऊर्जा सुरक्षा पर असर
अगर अमेरिका ईरान से जुड़े व्यापार पर भारी टैरिफ लगाता है, तो वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और ईरान सस्ता व भरोसेमंद विकल्प रहा है। टैरिफ के कारण तेल महंगा हुआ तो भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा।
और भी पढ़ें : 127 साल बाद स्वदेश वापसी: PM Modi ने खोली ‘द लाइट एंड द लोटस’, पिपरहवा रत्नों की ऐतिहासिक प्रदर्शनी
भारत-अमेरिका रिश्तों की परीक्षा
भारत और United States के रिश्ते बीते वर्षों में रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे हैं। रक्षा, टेक्नोलॉजी और निवेश के क्षेत्र में दोनों देश करीब आए हैं। ऐसे में ईरान को लेकर ट्रंप की टैरिफ नीति भारत को संतुलन साधने पर मजबूर कर सकती है — एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते, दूसरी तरफ ऊर्जा जरूरतें।

निर्यात और व्यापारिक गणित
केवल तेल ही नहीं, बल्कि स्टील, केमिकल्स और फार्मा जैसे सेक्टर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अगर वैश्विक सप्लाई चेन बाधित होती है, तो भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत वैकल्पिक बाजार खोजकर नुकसान को सीमित कर सकता है।
क्या भारत के लिए कोई मौका भी है
हर संकट के साथ अवसर भी आते हैं। अगर ईरान पर दबाव बढ़ता है, तो भारत रूस, अफ्रीका और खाड़ी देशों से ऊर्जा आयात बढ़ा सकता है। इसके अलावा घरेलू रिफाइनिंग और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देकर भारत लंबी अवधि में खुद को मजबूत बना सकता है।
आगे की राह
ट्रंप की टैरिफ नीति फिलहाल एक राजनीतिक संकेत मानी जा रही है, लेकिन अगर यह अमल में आती है तो भारत को कूटनीति और आर्थिक रणनीति दोनों स्तरों पर सतर्क रहना होगा। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि यह बयान चुनावी रणनीति है या वैश्विक व्यापार की दिशा बदलने वाला फैसला।
