Donald Trump को बड़ी राहत! अमेरिकी सरकार ने टैक्स जांच और दावों से पीछे हटने का किया फैसला

अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार वजह बना है अमेरिकी सरकार का वह बड़ा फैसला, जिसके तहत ट्रंप और उनके परिवार के खिलाफ टैक्स दावों और जांच को स्थायी रूप से खत्म करने की बात सामने आई है। इस कदम को लेकर अमेरिका में नई बहस शुरू हो गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला ट्रंप द्वारा Internal Revenue Service (IRS) के खिलाफ दायर किए गए बड़े मुकदमे के समझौते के बाद लिया गया है। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि उनके टैक्स रिटर्न की जानकारी लीक की गई थी, जिसके बाद उन्होंने करीब 10 अरब डॉलर का मुकदमा दायर किया था।

अब सामने आए दस्तावेजों के अनुसार अमेरिकी सरकार भविष्य में ट्रंप, उनके बेटों और Trump Organization से जुड़े मौजूदा टैक्स मामलों की जांच या कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि सरकार ट्रंप परिवार और उनके करीबी सहयोगियों से जुड़े कुछ मामलों में आगे जांच नहीं बढ़ाएगी।

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इस फैसले ने अमेरिकी राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। आलोचकों का कहना है कि यह कदम सत्ता के इस्तेमाल का असाधारण उदाहरण है और इससे न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। वहीं ट्रंप समर्थक इसे उनके खिलाफ लंबे समय से चल रही राजनीतिक लड़ाई का अंत बता रहे हैं।

खास बात यह है कि यह दस्तावेज अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर चुपचाप जोड़ा गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस पर कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश के हस्ताक्षर हैं।

इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में लगभग 1.8 अरब डॉलर के एक फंड की घोषणा भी की है। बताया जा रहा है कि यह फंड ट्रंप समर्थकों और सहयोगियों को मुआवजा देने के लिए बनाया गया है। हालांकि इस कदम को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं।

व्हाइट हाउस ने इस मामले पर सीधे प्रतिक्रिया देने से बचते हुए सवालों को न्याय विभाग की तरफ भेज दिया। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आने वाले अमेरिकी चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकता है। ट्रंप पहले से ही कई कानूनी मामलों और राजनीतिक विवादों के बीच चुनावी अभियान चला रहे हैं। ऐसे में यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

हालांकि विरोधी दलों और कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह विशेष सुरक्षा मिलती है, तो इससे अमेरिकी लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल पैदा हो सकते हैं।

फिलहाल अमेरिका में यह मुद्दा तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और तेज होने की संभावना है।