Donald Trump का बड़ा फैसला: US power grid को लेकर National Emergency घोषित, foreign equipment पर लगाया ban; China पर निशाना?

Donald Trump प्रशासन ने America के critical electricity infrastructure की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। US President Trump ने बुधवार को एक executive order पर हस्ताक्षर करते हुए कुछ foreign-made equipment के इस्तेमाल से जुड़े खतरों को लेकर National Emergency घोषित कर दी। White House के मुताबिक, यह कदम cybersecurity और national security से जुड़े जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नए आदेश का मुख्य फोकस America के bulk-power system पर है। प्रशासन का कहना है कि विदेशों में बने कुछ electrical components, उनसे जुड़े critical software और digital capabilities का इस्तेमाल अमेरिकी power infrastructure को sabotage, unauthorized access या दूसरे प्रकार के disruption के खतरे में डाल सकता है।

Trump के executive order में क्या बदलेगा?

Trump ने इस आदेश के लिए International Emergency Economic Powers Act और National_Emergencies_Act का सहारा लिया है। Executive order में foreign-made bulk-power system equipment से पैदा होने वाले खतरे को America के लिए “unusual and extraordinary foreign threat” के तौर पर पेश किया गया है।

इसके तहत जोखिम वाले कुछ foreign-produced bulk-power electrical equipment को America में खरीदने या install करने पर रोक लगाई जा सकती है। कुछ मामलों में पूरी तरह ban लगाने के बजाय उनकी खरीद और इस्तेमाल पर अतिरिक्त security conditions भी लागू की जा सकती हैं।

हालांकि यह आदेश हर तरह के बिजली उपकरण पर लागू नहीं होगा। Local electricity distribution में इस्तेमाल होने वाले equipment को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

किन foreign companies और equipment पर पड़ेगा असर?

Executive order किसी एक देश की सभी companies या products पर blanket ban नहीं लगाता। इसका फोकस उन transactions पर है जिनमें ऐसे foreign nationals या suppliers शामिल हों, जिनसे sabotage, unauthorized access या America के critical infrastructure को बाधित करने का अनुचित जोखिम पैदा हो सकता है।

United States Department of Energy के Secretary को अब implementing rules तैयार करने और Cabinet के साथ मिलकर ऐसे equipment की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो security risk पैदा कर सकते हैं।

Energy Secretary को इस मुद्दे पर White House National Security Adviser के लिए recommendations भी तैयार करनी होंगी।

Order में China का नाम नहीं, फिर भी क्यों हो रही चर्चा?

Trump के executive order में सीधे तौर पर China का नाम नहीं लिया गया है। इसके बावजूद इसे Chinese technology से जुड़े security concerns के खिलाफ Washington के बढ़ते कदमों की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

पिछले साल ऐसी reports सामने आई थीं कि American security researchers को कुछ Chinese-made solar power inverters की जांच के दौरान ऐसे communication devices मिले थे, जो product documentation में listed नहीं थे। Grid से जुड़े ऐसे devices को लेकर cybersecurity concerns पहले से बने हुए हैं।

यह कदम ऐसे समय आया है जब European Commission भी publicly funded energy projects में Chinese-made inverters को लेकर restrictions की दिशा में कदम उठा चुका है।

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Foreign equipment पर निर्भरता को White House ने बताया vulnerability

Trump administration का तर्क है कि advanced manufacturing, Artificial Intelligence और defence production के तेजी से विस्तार के कारण America को लगातार ज्यादा reliable electricity की जरूरत पड़ रही है।

लेकिन इसी के साथ foreign components और equipment पर निर्भरता supply chain के लिए vulnerability बन सकती है। किसी trade dispute, geopolitical tension या दूसरी बड़ी disruption की स्थिति में जरूरी electrical equipment की availability प्रभावित हो सकती है।

Administration के मुताबिक, power grid सिर्फ घरों और businesses तक बिजली पहुंचाने वाला network नहीं है। इसी infrastructure पर national defence, emergency services, manufacturing और America की wider economy भी निर्भर करती है। इसलिए किसी hostile foreign actor की grid तक पहुंच national security risk बन सकती है।

Tariffs से power grid तक, Trump का supply-chain security पर जोर

यह executive order Trump administration की wider supply-chain security strategy का हिस्सा है। Trump अपने पहले presidential term में steel और aluminium पर Section 232 tariffs का इस्तेमाल कर चुके हैं।

White House ने हाल के वर्षों में copper, semiconductors, trucks और pharmaceuticals जैसे strategic sectors को लेकर उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया है।

Administration का कहना है कि critical infrastructure में foreign dependence कम करना America की economic और national security दोनों के लिए जरूरी है। Power grid को लेकर घोषित नई National Emergency इसी policy को electricity infrastructure तक और मजबूत करती दिखाई दे रही है।

अब सबसे ज्यादा नजर Department of Energy के implementing rules पर रहेगी। इन्हीं नियमों से साफ होगा कि कौन से foreign-made equipment और suppliers restrictions के दायरे में आएंगे और American power companies को अपनी procurement policies में कितने बड़े बदलाव करने पड़ेंगे।