LPG संकट से बढ़ी चिंता: क्या महंगा गैस सिलेंडर छीन लेगा लोगों की स्वस्थ थाली?

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध का असर अब सीधे आम भारतीय की रसोई तक पहुंच चुका है। एलपीजी (LPG) की सप्लाई में आई बाधा ने देश में गैस सिलेंडर की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।

स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई जगहों पर गैस की कमी, लंबी कतारें और ब्लैक मार्केटिंग जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। यह संकट सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लोगों की स्वस्थ भोजन तक पहुंच भी खतरे में पड़ सकती है।

रसोई का खर्च अचानक बढ़ा

एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे सीधा असर खाना बनाने की लागत पर पड़ता है। भारत में ज्यादातर घरों में खाना पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल होता है।

2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ईंधन और रोशनी पर होने वाला खर्च कुल मासिक खर्च का लगभग 5–6% तक होता है। अब जब गैस महंगी हो रही है, तो यह हिस्सा और बढ़ने की संभावना है।

स्वस्थ भोजन बनाना हुआ मुश्किल

जब खाना बनाने का खर्च बढ़ता है, तो लोग अक्सर सस्ते और कम पौष्टिक विकल्प चुनने लगते हैं। इसका मतलब है कि फल, सब्जियां, दूध और प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन धीरे-धीरे लोगों की पहुंच से दूर हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एलपीजी की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए संतुलित आहार बनाए रखना कठिन हो जाएगा।

अप्रत्यक्ष असर भी गंभीर

एलपीजी संकट का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। छोटे उद्योग, ढाबे और रेस्तरां भी गैस पर निर्भर हैं। सप्लाई कम होने से इनका उत्पादन घट रहा है, जिससे रोजगार पर भी असर पड़ रहा है।

Delhi, Mumbai और Surat जैसे बड़े शहरों से खबरें आ रही हैं कि कई प्रवासी मजदूर काम की कमी के कारण अपने गांव लौटने लगे हैं—कुछ वैसा ही दृश्य जैसा COVID-19 Lockdown के दौरान देखने को मिला था।

सरकार की रणनीति

सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए घरेलू उपयोग के लिए गैस की सप्लाई को प्राथमिकता दी है। साथ ही, वैकल्पिक देशों से आयात बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है ताकि संकट को कम किया जा सके।

हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वैश्विक स्तर पर तनाव लंबे समय तक जारी रहा, तो इसका असर भारत में कीमतों और सप्लाई दोनों पर बना रह सकता है।

आगे क्या?

एलपीजी संकट ने यह साफ कर दिया है कि ऊर्जा की कीमतें सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं हैं, बल्कि यह सीधे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है।

अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी, तो यह संकट देश में कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार और समाज मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालें, ताकि हर व्यक्ति को सस्ती और पौष्टिक भोजन की सुविधा मिल सके।

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