यूपी में LPG की कालाबाज़ारी पर बड़ी कार्रवाई: 1483 जगह छापे, 6 गिरफ्तार

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देश में LPG की सप्लाई को लेकर उठी चिंताओं के बीच Uttar Pradesh सरकार ने गैस सिलेंडर की कालाबाज़ारी पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्यभर में शुक्रवार को बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए प्रशासनिक टीमों ने 1483 स्थानों पर छापेमारी की।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्रवाई के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। कुल 24 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें से चार मामले LPG वितरकों के खिलाफ और 20 मामले गैस सिलेंडर की कालाबाज़ारी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

गैस की कमी की अफवाहों के बीच कार्रवाई

हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर West Asia में बढ़ते तनाव के कारण लोगों में LPG की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई थी। कई जगहों पर लोगों ने जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर खरीदना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में कालाबाज़ारी की आशंका भी बढ़ गई।

इसी को देखते हुए जिला स्तर पर प्रशासन और आपूर्ति विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाया।

पूरे राज्य में सक्रिय हैं हजारों वितरक

सरकार के अनुसार, राज्य में करीब 4108 LPG गैस वितरक उपभोक्ताओं को सिलेंडर की आपूर्ति कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को उनके बुकिंग के अनुसार नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आपूर्ति प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

होटलों और रेस्टोरेंट के लिए भी व्यवस्था

सरकार ने यह भी बताया कि केंद्र की अनुमति के अनुसार कुल गैस खपत का 20 प्रतिशत हिस्सा कमर्शियल सिलेंडर के लिए आवंटित किया जा सकता है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में गैस की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी।

24 घंटे कंट्रोल रूम से निगरानी

पूरे राज्य में गैस वितरण व्यवस्था पर नजर रखने के लिए Food and Civil Supplies Department ने 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है।

यह कंट्रोल रूम Lucknow स्थित खाद्य आयुक्त कार्यालय में बनाया गया है, जहां पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई से जुड़ी हर जानकारी पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सभी जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।

अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

राज्य सरकार ने जिला आपूर्ति अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से फील्ड विजिट करें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी पेट्रोल, डीजल और LPG की सप्लाई बाधित न हो।

सरकार का कहना है कि अगर किसी भी जगह गैस की कालाबाज़ारी या अवैध भंडारण की शिकायत मिलती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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