Politics
“Cauvery विवाद पर बदली Tamil Nadu सरकार की रणनीति… Supreme Court जाने के फैसले का PMK ने किया स्वागत, Vijay को भी दी बड़ी सलाह”
PMK अध्यक्ष Anbumani Ramadoss ने कहा कि Karnataka के बातचीत से पीछे हटने के बाद Supreme Court का दरवाजा खटखटाना ही सही रास्ता है। साथ ही उन्होंने CM Vijay से Cauvery और Mekedatu मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने की अपील की।
Pattali Makkal Katchi (PMK) के अध्यक्ष Anbumani Ramadoss ने Tamil Nadu सरकार के Cauvery जल विवाद को लेकर Supreme Court of India जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि Karnataka द्वारा द्विपक्षीय बातचीत से पीछे हटने के बाद यह कदम राज्य के हित में सबसे उचित विकल्प है।
शनिवार को जारी एक बयान में Anbumani Ramadoss ने कहा कि भले ही राज्य सरकार ने शुरुआत में बातचीत का रास्ता अपनाया था, लेकिन अब न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेने का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है।
पहले Bengaluru जाकर बातचीत की थी योजना
Anbumani Ramadoss ने याद दिलाया कि इससे पहले Tamil Nadu सरकार ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री Joseph Vijay Bengaluru जाकर Karnataka के उपमुख्यमंत्री D. K. Shivakumar से Cauvery जल बंटवारे और Mekedatu Dam परियोजना पर चर्चा करेंगे।
हालांकि, Tamil Nadu में राजनीतिक विरोध और Karnataka में बढ़ते प्रदर्शनों के बाद वहां की सरकार ने कहा कि फिलहाल बातचीत के लिए अनुकूल माहौल नहीं है।
अब Supreme Court का रुख करेगी Tamil Nadu सरकार
इसके बाद Tamil Nadu के कानून मंत्री R. Nirmal Kumar ने घोषणा की कि राज्य सरकार Supreme Court में याचिका दायर कर Cauvery Water Management Authority (CWMA) के निर्देशों के अनुसार Tamil Nadu को उसका निर्धारित जल तुरंत जारी करने की मांग करेगी। अधिकारियों के अनुसार, यह याचिका 5 अगस्त के बाद दायर की जा सकती है।
और भी पढ़ें : “‘PM Modi पर ऐसे निजी हमले क्यों?’… Pawan Kalyan का भावुक बयान, Jantar Mantar विवाद पर कही बड़ी बात”
Anbumani Ramadoss ने कहा कि सरकार ने भले ही शुरुआत में गलत रास्ता चुना हो, लेकिन अब उसने अपनी रणनीति में सुधार किया है।
CM Vijay को दी सख्त सलाह
PMK प्रमुख ने मुख्यमंत्री Joseph Vijay को सलाह देते हुए कहा कि भविष्य में Cauvery जल बंटवारे और Mekedatu Dam जैसे मुद्दों पर Karnataka सरकार के साथ बातचीत से बचना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि Karnataka में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, वहां का नेतृत्व स्वेच्छा से Tamil Nadu के हिस्से का पानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा।
Mekedatu परियोजना पर भी उठाई मांग
Anbumani Ramadoss ने कहा कि Tamil Nadu सरकार को Supreme Court में मजबूत आंकड़ों और तथ्यों के साथ यह भी बताना चाहिए कि Mekedatu Dam परियोजना को लेकर केंद्र सरकार और Karnataka की कथित संयुक्त रणनीति राज्य के हितों को प्रभावित कर सकती है।
उन्होंने अदालत से परियोजना की Detailed Project Report (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करने की भी अपील की।
Cauvery जल विवाद दक्षिण भारत के सबसे पुराने अंतरराज्यीय जल विवादों में से एक है। ऐसे में Tamil Nadu सरकार का Supreme Court का रुख करना आने वाले दिनों में इस मुद्दे को नई कानूनी और राजनीतिक दिशा दे सकता है।
