Green Card पर बड़ा फैसला: US Supreme Court ने Trump Administration के पक्ष में सुनाया ऐतिहासिक निर्णय

अमेरिका में Immigration कानून को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। US Supreme Court ने 6-3 के बहुमत से Trump Administration के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया है कि सरकार के पास Green Card धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने के व्यापक अधिकार हैं।

यह मामला Muk Choi Lau नाम के एक Lawful Permanent Resident से जुड़ा था, जिन्हें 2012 में China से लौटते समय Immigration अधिकारियों ने “parole” पर रखा था। यह कदम उनके खिलाफ counterfeiting (नकली सामान बेचने) के आरोप के चलते उठाया गया था।

क्या था पूरा मामला?
Lau का कहना था कि Immigration अधिकारियों ने अपनी सीमा से बाहर जाकर यह कार्रवाई की और इससे Department of Homeland Security को उन्हें जल्दी Deport करने का रास्ता मिल गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिकारियों को यह साबित करना चाहिए था कि उन्होंने “moral turpitude” यानी नैतिक रूप से गंभीर अपराध किया है।

लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।

Justice Clarence Thomas ने अपने फैसले में कहा कि Border अधिकारियों को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आरोपी ने स्पष्ट और ठोस सबूतों के साथ ऐसा अपराध किया है। यानी अब Immigration अधिकारी अपने विवेक से ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकते हैं।

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फैसले का क्या मतलब है?
इस निर्णय का सीधा असर उन लाखों लोगों पर पड़ सकता है जो अमेरिका में Green Card के जरिए रह रहे हैं। अब अगर किसी पर आपराधिक गतिविधि का संदेह भी होता है, तो उसे Border पर रोका जा सकता है और Deportation प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

सरकार के लिए बड़ी जीत
यह फैसला Trump Administration की Immigration नीतियों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि इससे Border Security और Enforcement एजेंसियों को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला Immigration सिस्टम को सख्त बना सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा के बाद वापस लौट रहा है और उस पर पहले से कोई आरोप है, तो उसे तुरंत जांच और कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष
कुल मिलाकर, यह फैसला अमेरिका में Immigration कानून को और सख्त दिशा में ले जाता है। “Green Card होना अब पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं है” — यह संदेश इस निर्णय से साफ तौर पर निकलकर सामने आया है।